भोंग्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल असतांना केंद्राचे वेगळे धोरण कशाला ? 'वंचित ' चे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांचा सवाल; १ मे रोजी काढणार शांती मार्च
अकोला: भोग्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतरही केंद्र सरकारकडे धोरण ठरवण्याची मागणी कशासाठी करावी, असा प्रश्न वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑड प्रकाश आंबेडकर यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केला. भोंग्यांच्या अनुषंगाने ३ मे पर्यंतची दिलेली मुदत लक्षात घेता राज्यात अशांतता निर्माण करण्याचा कट असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली तसेच राज्यात शांतता राहावे यासाठी १ मे रोजी करू ठीक ठिकाणी शांती मार्च काढण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.
भोंग्याच्या प्रश्नावरुन राज्य सरकारतर्फे 25 एप्रिल रोजी सर्व विरोधी पक्ष नेत्या बैठक आयोजित केली होती बैठकीत भोंग्याशिवाय अन्य कोणत्याही विषयावर चर्चा झाली नाही ३ मे रोजी राज्यात कुठे तरी काहीतरी घडण्याची शक्यता आहे याबाबतचा विषय मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात येत होता राज्य सरकारकडूनही देण्यात येत असलेल्या सूचना वरून गांभीर्य लक्षात घेता येते असे " एडवोकेट आंबेडकर "म्हणाले.
राज्य सरकारने भोंग्याबाबत नवीन धोरण तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारला आयता विषय दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला त्यामुळेच शंकेला वाव आहे केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चौकशी अडकलेल्या काही मंत्र्यांना वाचवण्यासाठी भोंग्याचे नवीन धोरण करून त्यात शिथिलता आणण्यासाठी केंद्र सरकारला संधी दिली असाही आरोप "एडवोकेट आंबेडकर " यांनी केला. पत्रकार परिषदेला प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ धैर्यवर्धन पुंडकर ,प्रदीप वानखडे, प्रमोद देंडवे, राजेंद्र पातोडे, दिनकरराव खंडारे, गजानन गवई, सभापती आकाश शिरसाट, सचिन शिराळे , विकास सदाशिव,आदी उपस्थित होते
चौकशी व्हावी :
मुंबईत उत्तर प्रदेशातील रोजगारासाठी नव्हे अन्य कारणासाठी अनेक जण येत आहे याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे ऑड.आंबेडकर म्हणाले. भाजपने मनसेतर्फे भूमिका घेतली असून , हीच राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका आहे काय या शंकेला वाव असल्याचे ऑड.बाळासाहेब आंबेडकर म्हणाले .
Comments
Post a Comment