12 व्या शतकातील कालंका भवानी मंदिर – १५ वर्षांचा अर्धवट घोळ; ४० लाख खर्च फक्त कागदावर, राष्ट्रीय स्मारक धोक्यात!

12 व्या शतकातील कालंका भवानी मंदिर – १५ वर्षांचा अर्धवट घोळ; ४० लाख खर्च फक्त कागदावर, राष्ट्रीय स्मारक धोक्यात!

बार्शिटाकळी तालुका प्रतिनिधी श्रावण भातखडे 

बार्शिटाकळी : -अकोला जिल्ह्यातील बार्शिटाकळी येथील बाराव्या शतकातील हेमाडपंती कालंका भवानी मंदिर, राष्ट्रीय स्मारक असूनही, १५ वर्षांपासून दुर्लक्षित, अर्धवट कामे, भ्रष्टाचार आणि अतिक्रमणाच्या कुशीत हरवले आहे.

भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण नागपूर मंडळाने २०१५-१६ ते २०२०-२१ या कालावधीत ४०,७४,३२८ रुपये खर्च दाखवला, परंतु प्रत्यक्षात काम अजूनही अपूर्ण, शिल्प नष्ट आणि परिसर दुरवस्था झेलत आहे.सामाजिक कार्यकर्ते नरेंद्र पोटेकर आणि श्रीकृष्ण आखरे यांनी मंदिराची माहिती पंधरा वर्षे गोळा केली, झालेल्या विकास कामाची चौकशी केली आणि माहिती अधिकारात तक्रारी केली. त्यानुसार संबंधित प्रशासन, खासदार अनुप संजय धोत्रे, आमदार हरीश पिंपळे, पुरातत्त्व विभाग आणि जिल्हाधिकारी यांना माहिती दिली, तरीही दुर्लक्षाची साखळी अजूनही सुरू आहे.

आमदार हरीश पिंपळे यांचे म्हणणे आहे की “हे काम केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाचे आहे”, ज्यामुळे जबाबदारी ढकलली जात आहे, आणि राष्ट्रीय स्मारक धोक्यात ठेवण्यात आले आहे.

सदर मंदिराची दुरवस्था पाहून तत्कालीन जिल्हाधिकारी नीमा अरोरा यांनी ६ ऑक्टोबर रोजी आकस्मिक भेट देऊन शिल्प, नक्षीकाम आणि रासायनिक प्रक्रियेद्वारे संरक्षणाची तातडीची कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश दिले. यावेळी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अडचणी स्पष्ट केल्या. मंदिर प्रवेशद्वार सलग १५ वर्षे बंद, दगड झिजत, कलाकृती नष्ट होत असून परिसरातील पाणी, नाल्यांची समस्या आणि अतिक्रमण अद्यापही सोडवलेले नाही.

सदर प्रकरणाचे महत्त्व लक्षात घेता, माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अकोला सभेत मंदिराचा उल्लेख करत ऐतिहासिक महत्त्व अधोरेखित केले. तसेच तत्कालीन खासदार संजयभाऊ धोत्रे यांनी तात्काळ स्थळ निरीक्षणासाठी जिल्हाधिकारी यांना पाठवले आणि कार्यवाहीस प्रोत्साहन दिले. तरीही अपूर्ण कामे अजून प्रलंबित आहेत, ज्यामुळे भक्त आणि नागरिकांमध्ये संताप आणि असंतोष वाढला आहे.

२१ सप्टेंबर रोजी नरेंद्र पोटेकर, श्रीकृष्ण आखरे आणि सहभागी भक्तांनी खासदार अनुप संजय धोत्रे यांना निवेदन दिले, ज्यात मंदिराच्या विकासासाठी आणि झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. भक्त, नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अपवित्र होणार्‍या राष्ट्रीय स्मारकासाठी तत्काळ दखल घेण्याची आवाहन केली.

स्थानिक प्रशासन, पुरातत्त्व विभाग आणि लोकप्रतिनिधींनी अद्याप पारदर्शक माहिती आणि पूर्ण कामे दिलेली नाहीत. मंदिरातील अर्धवट कामे, लाखो रुपयांचा घोळ, रेकॉर्ड फक्त कागदावर, शिल्पाचे नुकसान आणि परिसरातील अतिक्रमण हे स्पष्ट संकेत आहेत की, राष्ट्रीय स्मारकाचे रक्षण आता अत्यावश्यक झाले आहे.

भक्त, नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मागण्यांनुसार, संपूर्ण अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करणे, पारदर्शक माहिती देणे, रासायनिक प्रक्रियेद्वारे शिल्प संरक्षण सुनिश्चित करणे, आणि परिसरातील पाणी व अतिक्रमण दूर करणे ही सध्या प्राथमिक जबाबदारी आहे. १५ वर्षांचा घोळ थांबवणे आणि राष्ट्रीय स्मारकाचे योग्य रक्षण करणे ही लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि पुरातत्त्व विभागाची अपरिहार्य जबाबदारी आहे.