बार्शिटाकळी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना तूर पिकाची नुकसान भरपाई द्या ! अन्यथा तीव्र आंदोलन : भारत कृषक समाजाचे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन

बार्शिटाकळी तालुक्यातील शेतकऱ्यांना तूर पिकाची नुकसान भरपाई द्या ! अन्यथा तीव्र आंदोलन : भारत कृषक समाजाचे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन

बार्शिटाकळी प्रतिनिधी श्रावण भातखडे 

बार्शिटाकळी : दि. १ जुन तालुक्यातील शेतकऱ्यांना नोव्हेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीतील तूर पिकाची नुकसान भरपाई तातडीने देण्यात यावी, अशी मागणी भारत कृषक समाजाच्यावतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली. जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांची भारत कृषक समाजाचे चेअरमन डॉ. प्रकाश मानकर व शेतकऱ्यांनी भेट घेऊन शेतकऱ्यांची समस्या मांडली. बार्शीटाकळी तालुक्यात माहे नोव्हेंबर २०२३ मध्ये अतिवृष्टीमुळे तूर पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. मात्र महसूल व कृषी विभागाने तूर पिकांचे पंचनामे करण्यात दिरंगाई केली. यामुळे संपूर्ण बार्शीटाकळी तालुक्यातील शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिला आहे. तसेच

लगतच्या मूर्तिजापूर, पातूर, अकोला तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या तुरीचे पंचनामे करण्यात आले, तसेच त्यांना नुकसान भरपाईची रकम देखील मिळालेली आहे. शासनाचे आदेश असल्यानंतरही बार्शीटाकळी तालुक्यातील अधिकाऱ्यांनी तूर पिकांचे पंचनामे का केले नाहीत, ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळेच या तालुक्यातील शेतकरी शासनाच्या आर्थिक मदतीपासून वंचित राहिलेला आहे. या प्रकारास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून शेतकऱ्यांना नोव्हेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीतील तूर पिकांची नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अन्यथा शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन आंदोलनाचा मार्ग पत्करावा लागेल, असा इशाराही भारत कृषक समाजाचे चेअरमन डॉ. प्रकाश मानकर यांनी दिला आहे.

- जिल्हाधिकाऱ्यांची उपविभागीय अधिकारी यांच्या सोबत चर्चा

जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी तातडीने मूर्तिजापूर उपविभागीय अधिकारी यांच्याशी संपर्क करून या प्रकाराबाबत जाब विचारला. पंचनामे करण्यात नेमकी कोणती अडचण होती व शेतकऱ्यांना का मदत मिळू शकली नाही, याबाबत नाराजी व्यक्त करीत तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी अडचणीत

शासनाचे निर्देश असल्यानंतरही आदेशाचे उल्लंघन करून नुकसानाचे पंचनामे करण्यात दिरंगाई करणारे तत्कालीन तहसीलदार व तालुका कृषी कृषी अधिकारी याप्रकरणात अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणीदेखील भारत कृषक समाजाने केली आहे.