धाबा रेंजमध्ये कोट्यवधींचा घोटाळा ? 👉कागदोपत्री विकास. 👉प्रत्यक्षात शून्य कामे सामाजिक कार्यकर्त्याचा संताप. 👉कारवाई न झाल्यास आमरण उपोषणाचा इशारा....
धाबा रेंजमध्ये कोट्यवधींचा घोटाळा ?
👉कागदोपत्री विकास
👉प्रत्यक्षात शून्य कामे सामाजिक कार्यकर्त्याचा संताप
👉कारवाई न झाल्यास आमरण उपोषणाचा इशारा
बार्शिटाकळी तालुका प्रतिनिधी श्रावण भातखडे
बार्शिटाकळी :- अकोला जिल्ह्यातील बार्शीटाकळी तालुक्यातील बाबा वन परिक्षेत्रात कुरण विकास व इतर शासकीय कामांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा मोठा आशावार झाल्याचा गंभीर आणि पक्कादायक आरोप समोर आला आहे. कागदोपत्री विकासाची रंगीत चित्रे उभी करून प्रत्यक्षात मात्र कामांचा पूर्ण बोजवारा उडाल्याचे वास्तव उघड होत असूर, वन विभागाच्या कारभारावर
तीव्र प्रचिन्ह निर्माण झाले आहे. एका सामाजिक कार्यकत्यनि केलेल्या तक्रारीनुसार, चावा रेंजमध्ये विविध विकासकामांसाठी मंजूर झालेला विधी योजनाबद्ध पद्धतीने आला आहे. कुरण विकासासारख्षा महत्वाच्या कामांमध्ये ज्या विकाणी वन्यजीव व पर्यावरण संवर्धन अपेक्षित होते, तेथे कोणतीही ठोस प्रगती दिसून येत नाही. उलट, अनेक ठिकाणी कामे केवळ कागदोपत्री पूर्ण दाखवून शासनाच्या पैशांचा खुलेआम अपहार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे, मर्जीतील ठेकेदारांना फायदा करून देण्यासाठी तीन कोटेशनच्या प्रक्रियेत गंभीर गैरव्यवहार करण्यात आले. ४ ते ५ टके बिलो दाखवून कामे मंजूर करण्यात आली, मात्र प्रत्यक्षात निकृष्ट दर्जाचा साहित्य वापरून अत्यंत हलगर्जीपणे काम करण्यात आली किंवा काही ठिकाणी कोणतेही काम न करता फक्त कागदोपत्री नोंदी करून निधी लाटण्यात आला. हा प्रकार केवळ निष्काळजीपणाचा नसून नियोजनबद्ध भ्रष्टाचाराचा नमुना असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.
घटवारमाक्षी पाहणी केल्यास अंदाजपत्रकानुसार एकही काम समाधानकारक झालेले नसून, अनेक ठिकाणी कामांचा मागमूसही दिसूर येत नाही. यामुळे शासनाच्या
कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाल्याची शक्यता बळावली असून, या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
या घोटाळ्याला जबाबदार म्हणून पाया रेंजचे अधिकारी रोहीत बोरकर यांच्यावर थेट आरोप करण्यात आले असून, त्यांच्या किरोधात तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, वा प्रकरणातील अपहाराची रकम संबंधितांकडून वसूल करून शासनाचे नुकसान भरून काढावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
यासोबतच, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित सर्व कामांची देयके तात्काळ थांबवावीत, अन्यथा पुरावे नष्ट होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. तक्रारदाराने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, २५ एप्रिल २०२६ पर्यंत प्रशासनाने डोस कारवाई केली नाही, तर २७एप्रिल २०२६ रोजी अकोला येथील वन विभाग कार्यालयासमोर आमरण उपोषण देण्यात येईल. प्राचार करणाऱ्यांना कोणतीही सवलत मिळू नये. प्रशासनाने वात्काळ कठोर कारवाई करून दोषींना शिक्षा द्यावी, अन्यथा जनतेच्या हक्कासाठी आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही सामाजिक कार्यकत्वनि दिला आहे. या प्रकरणामुळे अकोला वन विभागात मोठी खळबळ उडाली असून, संबंधित अधिकान्यांवर कारवाई होते का, की प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होतो, बाकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
"माझ्यावर केलेले सर्व आरोप खोटे आहे, यामध्ये कोणताही पुरावा नाहीं त्यामुळे ही तक्रार निरामस आहे.
रोहित बोरकर, आर एफ ओ
👉पिंजर येथे विकास कामाचा धिंगाणा !
जिल्हा परिषद उर्दू शाळेच्या कंपाउंड चे निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम उघड
बार्शिटाकळी तालुका प्रतिनिधी श्रावण भातखडे
बार्शिटाकळी :- अकोला जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या वतीने पिंजर गावात विकासाच्या नावाखाली अक्षरशः धिंगाणा घातला जात असून, जिल्हा परिषद उर्दू शाळेच्या इमारतीचे अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम समोर आले आहे. लाखो रुपयांचा निधी खर्चुनही कामाची गुणवत्ता अत्यंत खालावलेली असल्याने ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. या बांधकामामध्ये अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा लोहा (सळई) वापरला जात असल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. शासकीय नियम व मानकांना धाब्यावर बसवून कमी प्रतीच्या साहित्याचा वापर करून काम उरकले जात असल्याने हा प्रकार विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी थेट खेळ करणारा असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. ग्रामस्थांचा आरोप आहे की, संबंधित कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा प्रकार घडला असून, भ्रष्टाचाराचा वास स्पष्टपणे येत आहे. काम पूर्ण होण्याआधीच जर अशी परिस्थिती असेल, तर पुढे इमारतीचे काय होणार? असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. यासंदर्भात अनेक वेळा तक्रारी करूनही अकोला जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे संबंधित विभागाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
👉निकृष्ट बांधकाम तात्काळ पाडून नव्याने दर्जेदार काम करावे
पिंजरमधील या प्रकरणामुळे विकास या शब्दालाच गालबोट लागले असून, प्रशासनाने आता तरी जागे होऊन ठोस पावले उचलावीत, अशी जोरदार मागणी होत आहे. अन्यथा, येत्या काळात ग्रामस्थ आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
पिंजर येथील पीएसआय अभिषेक नवघरे यांच्यावर तात्काळ कठोर कारवाईची मागणी...
बार्शिटाकळी तालुका प्रतिनिधी श्रावण भातखडे
बार्शिटाकळी :- लोकशाहीच्या आधारस्तंभावर चौथ्या म्हणजेच पत्रकारितेवरच घाला घालण्याचा गंभीर प्रकार पिंजर येथे समोर आला असून, या घटनेने संपूर्ण पत्रकारिताविश्वात संतापाची लाट उसळली आहे. पिंजर येथील पोलीस उपनिरीक्षक (पीएसआय) अभिषेक नवघरे यांच्या कथित मनमानी, दडपशाही आणि पत्रकारांच्या कामात अडथळा निर्माण करण्याच्या प्रकारामुळे लोकशाहीच्या मूल्यांवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. पत्रकार हा समाजाचा आरसा असून सत्ताधाऱ्यांपासून प्रशासनापर्यंतच्या चुकीच्या कारभारावर प्रकाश टाकण्याचे काम प्रामाणिकपणे करतो. मात्र, अशा पत्रकारांनाच जर पोलीस यंत्रणेकडून दवावाखाली आणण्याचा, धमकावण्याचा किंवा त्यांचे तोंड बंद करण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर ही बाब अत्यंत गंभीर आणि निंदनीय असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण पत्रकार संघटनेने या प्रकरणाची अत्यंत गांभीयनि दखल घेतली असून, संबंधित अधिकाऱ्यावर तात्काळ निलंबनासह कठोर विभागीय चौकशी करण्यात यावी, अशी ठाम आणि आक्रमक भूमिका घेतली आहे. संघटनेच्या वतीने स्पष्ट शब्दांत इशारा देण्यात आला आहे की, पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या कोणत्याही प्रकाराला यापुढे अजिबात सहन केले जाणार नाही. याबाबत संघटनेचे तालुकाध्यक्ष प्रदीप दत्तारामजी गावंडे यांनी संतप्त प्रतिक्रिया देत कडक शब्दांत इशारा दिला की, "पत्रकारांवर अन्याय करणाऱ्यांना कोणतीही माफी नाही. सदर प्रकरणात दोषींवर तात्काळ निलंबन करून निष्पक्ष चौकशी सुरू करण्यात यावी. अन्यथा महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण पत्रकार संघटना रस्त्यावर उतरेल आणि पिंजर पोलीस स्टेशनसमोर तीव्र ठिय्या आंदोलन छेडले जाईल. प्रशासनाने वेळीच शहाणपण दाखवावे, अन्यथा परिणाम भोगावे लागतील." या प्रकरणामुळे स्थानिक नागरिकांमध्येही तीव्र नाराजी पसरली असून, पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
Comments
Post a Comment